हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में विभिन्न सरकारी भूमि /परिसम्पतियों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय समिति की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने एक-एक करके सभी विभागों- लोक निर्माण, सिंचाई, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, विद्युत आदि से कहाँ पर अतिक्रमण है, वह भूमि के रूप में है या भवन के रूप में, उसका क्षेत्रफल कितना है, अतिक्रमित क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, अतिक्रमण कब से है, स्थायी है, अस्थायी है, आवासीय है, व्यावसायिक है आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि रेलवे, सेना सहित जिस किसी भी सरकारी विभाग की जमीन या परिसम्पत्ति में किसी भी तरह का अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाया जाय। इसके तहत सेना, रेलवे सहित सभी विभागों को कार्यवाही करनी है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि /परिसम्पतियों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी आदेश पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेक विभाग सरकारी भूमि /परिसम्पतियों का सर्वे कराकर, उसका एक संपति रजिस्टर बनायेगा, जिसमें उसका अंकन होगा। इसके बाद उसी अनुसार संपति का अक्षांतर व देक्षांतर के अनुसार फोटोग्राफ्स लेते हुए इस उद्देश्य के लिए बनाये गए ऐप में अपलोड करना सुनिश्चत करे। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि इस संपति की देखभाल के लिए हरेक विभाग एक अलग से अधिकारी नियुक्त करेगा, जो अपनी रिपोर्ट एक पखवाडे में कार्यालय अध्यक्ष को देगा ताकि कहीं पर भी इन संपतियों पर दोबारा अतिक्रमण न हो, जिसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के तहत, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पूर्व एवं पश्चात के छायाचित्र बनाने के साथ ही उसकी वीडियो ग्राफी भी बनाई जाये।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी ( वित्त एवं राजस्व) श्री वीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)श्री पीoएलoशाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की श्री अभिनव शाह, एमएनए श्री दयानन्द सरस्वती, एसडीएम श्री पूरण सिंह राणा, एसडीएम लक्सर श्री गोपाल राम बिनवाल, सिंचाई, जल विद्युत, लोक निर्माण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिकारीगण सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।